भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि सभी विधानसभाओं (All assemblies.) में आगामी चार वर्षों में समग्र विकास (Overall development in four years.) के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट (Vision Document) तैयार करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय-सीमा और जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएं। उन्होंने कहा कि विजन प्लान विधायक, जिला कलेक्टर, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करके क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाए। एक जिला एक उत्पाद योजना से रोजगार के अवसर प्रदान करने को भी शामिल करें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार शाम को अपने निवास स्थित समत्व भवन में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा लगभग 2 लाख पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, इस संबंध में युवाओं को जानकारी और प्रशिक्षण देकर आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। बैठक में सांसद वीडी शर्मा, मंत्रीगण, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। संबंधित जिलों के अधिकारी वर्चुअली जुड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्यूमेंट में विधायकगण 100 करोड़ रुपये राशि के कार्य शामिल कर सकते हैं। इसमें 40 करोड़ रुपये विधायक निधि, सांसद निधि, जन-भागीदारी, सीएसआर, रिडेंसीफिकेशन एवं अन्य रिडेवलपमेंट मद से प्राप्त किए जाएंगे। शेष 60 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 करोड़ जारी कर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा में कलेक्टर के सहयोग से उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित कराएं और औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाए जाएं। कुटीर, लघु और वृहद उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी आठ क्विंटल से बढ़ाकर 12 क्विंटल तक खरीद ने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित “एक पेड़ माँ के नाम” के आव्हान को अभियान का स्वरूप प्रदान किया जाए। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया गया है। इस अभियान का कार्य निरंतर जारी रहना चाहिए। सभी विधायक क्षेत्र में पंचायत स्तर तक प्रवास कार्यक्रम बनाएं। कार्यक्रम में जन-समस्या निवारण शिविर आवश्यक रूप से शामिल करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में बने कांजी हाउस की जगह गौशालाएं स्थापित की जाएं। इसके लिए प्रति गौवंश 40 रुपए की राशि दी जाएगी। नई गौशालाओं में दूध उत्पादन वाले गौवंश भी रखे जाएं और उनसे प्राप्त दूध बेचा जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर बनी गौशालाओं को स्वसहायता समूह,पंचायत या एनजीओ के माध्यम से चालू करवाएं।
उन्होंने कहा कि भारतीय संसद ने तीन नए ऐतिहासिक कानून क्रमश: भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनाकर न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का कदम उठाया है। नए कानूनों का लगातार अध्ययन करें और उनकी जानकारी आमजन को कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आंगनवाड़ी, ऊषा- आशा कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों और पंचायत के पदाधिकारियों इत्यादि को आयुष्मान योजना की पात्रता से जोड़ा गया है। इनका जिन अस्पतालों में आयुष्मान की सुविधाएं हैं वहां उचित उपचार किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान के अंतर्गत 30 लाख प्रकरणों का निपटारा किया गया है। 15 जुलाई से पुन: यह अभियान चालू किया जाएगा। विधायक इस अभियान के अंतर्गत जनता से जुड़कर अधिक से अधिक समस्याएं निपटाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम आवास योजनातंर्गत जिन हितग्राहियों के बैंकों से ऋण लंबित हैं उनका पूरा ऋण माफ किया जाएगा। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सभी बड़े अस्पतालों में भी दीन दयाल रसोई का काउंटर खोला जाए। जिससे बीमार के परिजनों को भोजन की व्यवस्था हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकेंद्रीयकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार विधायकों के अधिकारों को और अधिक बढ़ा रही है। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि विधायकों के साथ मिलकर जिलों का विकास करें।