नई दिल्ली । सरकार 2024-25 के पूर्ण बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए अच्छा पूंजीगत परिव्यय बनाए रख सकती है। विशेषज्ञों ने यह बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 23 जुलाई को पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इक्रा लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सह-समूह प्रमुख (कॉर्पोरेट रेटिंग्स) आशीष मोदानी ने कहा कि भविष्य में सभी हितधारकों को समायोजित करने के लिए विभिन्न बुनयादी ढांचा उप-खंडों के बीच कुछ पुनः प्राथमिकताएं तय की जा सकती हैं। हालांकि, बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय से स्वस्थ वृद्धि गति को बनाए रखने की संभावना है।”
मोदानी ने कहा, ‘‘सड़क, रेलवे और जल क्षेत्र में हम आगे भी मजबूत परिव्यय देखेंगे।” लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट ने बुनियादी ढांचे के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था, जो 2023-24 के लिए पहले से ही आवंटित 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। सलाहकार कंपनी डेलॉयट के अनुसार, अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए किए गए आवंटन से स्पष्ट है कि धन की कभी कमी नहीं होगी।
डेलॉयट के साझेदार अनुराग गुप्ता ने कहा, ‘‘यदि हम अंतरिम बजट को देखें तो…इस सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से जाहिर की है।” आगामी बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए उनकी उम्मीदों के बारे में पूछे जाने पर गुप्ता ने कहा, ‘‘पहली बात पूंजी आवंटन की है और मुझे लगता है कि इस मामले में उनका रिकॉर्ड काफी मजबूत है।” मोदानी ने कहा कि सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए के अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्य को बरकरार रख सकती है।