पणजी| प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली गोवा सरकार ने राज्य के 2.24 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹45.26 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी है। यह राशि गृह आधार योजना और दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रदान की गई है। इस वितरण में हाल ही में पंजीकृत नए लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है, जिससे इन दोनों सामाजिक कल्याण योजनाओं का दायरा और अधिक व्यापक हो गया है।
कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा देने की पहल
गृह आधार योजना और दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना गोवा सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नियमित वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता उनके घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाती है।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि जनकल्याण योजनाओं का लाभ समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र लोगों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि आज 2.24 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹45.26 करोड़ की राशि सीधे जमा की गई है, जिसमें नए पंजीकृत लाभार्थी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार योजनाओं की वितरण प्रणाली को मजबूत कर रही है ताकि हर पात्र नागरिक तक योजनाओं का लाभ प्रभावी तरीके से पहुंच सके।
हर महीने 10 तारीख तक खातों में पहुंचेगी सहायता
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब से गृह आधार योजना और दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली ने भुगतान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे भुगतान में देरी लगभग समाप्त हो गई है और सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है।
मनोहर पर्रिकर की पहल का हुआ विस्तार
गृह आधार योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने की थी। समय के साथ इस योजना का विस्तार लगातार बढ़ा है। शुरुआत में इस योजना के तहत लगभग 1.3 लाख महिलाओं को लाभ मिलता था, जो अब बढ़कर करीब 1.8 लाख लाभार्थियों तक पहुंच गया है। वहीं दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी 1.30 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जा रही है, जो राज्य की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है।
कार्यक्रम में कई मंत्री रहे मौजूद
इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे और सामाजिक कल्याण मंत्री सुभाष फल देसाई सहित कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और योजनाओं के लाभार्थी भी मौजूद रहे।