पोंडा। गोवा सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी और राहतभरी घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने ऐलान किया है कि ‘गृह आधार योजना’ की सहायता राशि अब हर महीने की 10 तारीख को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। पोंडा के राजीव कला मंदिर में आयोजित विशेष शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र महिला अपने हक से वंचित नहीं रहेगी।
शिविर में निपटी शिकायतें, लंबित भुगतान जल्द
महिला एवं बाल विकास निदेशालय की ओर से आयोजित इस विशेष शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दरबार के दौरान कई महिलाओं ने समय पर सहायता राशि न मिलने की शिकायत की थी। इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हर प्रभावित महिला से संपर्क कर समस्या का समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पोंडा समेत सभी लंबित बकाया भुगतान जल्द जारी किए जाएंगे। शिविर में दस्तावेजों का मौके पर सत्यापन किया गया ताकि भविष्य में भुगतान में कोई बाधा न आए।
1.80 लाख महिलाओं को हर महीने ₹1500
राज्य में वर्तमान में लगभग 1.80 लाख महिलाएं ‘गृह आधार योजना’ के तहत ₹1,500 प्रतिमाह की सहायता प्राप्त कर रही हैं। यह राशि मुख्य रूप से दवाइयों, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू खर्चों में उपयोग की जाती है। सरकार का दावा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) व्यवस्था मजबूत होने से अब राशि सीधे खातों में समय पर पहुंचेगी।
2012 में हुई थी योजना की शुरुआत
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 2 अक्टूबर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री Manohar Parrikar के नेतृत्व में गोवा देश का पहला राज्य बना था जिसने महंगाई से राहत देने के लिए ‘गृह आधार योजना’ शुरू की थी। उन्होंने कहा कि Narendra Modi के नेतृत्व में डीबीटी सिस्टम को इतना प्रभावी बनाया गया है कि सहायता सीधे बैंक खातों में पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है।
40% आबादी सामाजिक सुरक्षा दायरे में
सरकार के अनुसार, आज गोवा की लगभग 40 प्रतिशत आबादी (4 लाख से अधिक लोग) किसी न किसी सरकारी वित्तीय सहायता योजना से जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि संभवतः गोवा देश का एकमात्र राज्य है जिसने इतनी बड़ी आबादी को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया है।
कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर, पीएमसी अध्यक्ष वीरेंद्र धवलीकर, पंचायत व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। महिलाओं ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि तय तारीख पर राशि मिलना उनके घरेलू बजट के लिए बड़ी राहत साबित होगा।