नई दिल्ली । बांग्लादेश नौसेना ने इस सप्ताह की शुरुआत में भारत के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) के साथ 800 टन के समुद्री जहाज़ के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए नई दिल्ली द्वारा बांग्लादेश को दी जाने वाली 500 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता के तहत हस्ताक्षरित होने वाला एक बड़ा अनुबंध है। रिपोर्टों के अनुसार, इस समझौते पर पिछले रविवार (30 जून) को ढाका में बांग्लादेश नौसेना के रक्षा खरीद महानिदेशालय और जीआरएसई के प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की चार दिवसीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मज़बूत करना और नौसेना सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशना था।
अनुबंध के अनुसार, लगभग 21 मिलियन डॉलर की कीमत वाला यह जहाज़ 24 महीने के भीतर बांग्लादेश को सौंप दिया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, भारत बांग्लादेश सहित विदेशी देशों के बाज़ारों में अपनी रक्षा स्थिति का विस्तार करने पर बारीकी से विचार कर रहा है। जीआरएसई ने पिछले महीने जर्मनी की कार्स्टन रेहडरशिफ्समाक्लर और रीडेरी जीएमबीएच एंड कंपनी के साथ 7,500 डीडब्ल्यूटी क्षमता वाले चार बहुउद्देशीय जहाजों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
जहाज निर्माता ने इससे पहले मॉरीशस और सेशेल्स को क्रमशः एक अपतटीय गश्ती पोत और एक तीव्र गश्ती पोत का निर्यात किया है। इससे पहले फरवरी में, मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएसएल) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि भारतीय जहाज निर्माण उद्योग के पास अगले पांच वर्षों में यूरोप, फ्रांस, ग्रीस और मध्य पूर्व के वाणिज्यिक जहाजों के लिए एक बड़ा बाजार होगा। भारत में, सार्वजनिक और निजी दोनों इकाइयों सहित 52 प्रमुख जहाज निर्माण उद्योग हैं। अधिकारियों के अनुसार, भारत दुनिया भर में वाणिज्यिक जहाजों की बाजार मांग का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा पीएसयू जीआरएसई, जिसने भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17ए के तहत तीन उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट बनाए, विदेशी देशों के लिए सात जहाज बना रहा था।