नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बाद महीने के अंतिम सप्ताह के पहले दिन सोमवार से संसद का पहला सत्र शुरू हो गया। सत्र शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। उधर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई थी। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए बुलाया। करीब 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत बाकी 260 सांसद की मंगलवार को शपथ लेने की उम्मीद है। संसद के अहम सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आपातकाल को लोकतंत्र पर धब्बा बताया। उन्होंने कहा, विपक्ष ने अब तक निराश किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह संसद में अपनी भूमिका के साथ न्याय करेगा। लोग नारे नहीं, सार्थकता चाहते हैं, वे चर्चा चाहते हैं, परिश्रम चाहते हैं।
कांग्रेस जो उम्मीद कर रही थी कि केरल से आठ बार सांसद रहे दलित नेता कोडिकुन्निल सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा ने महताब की नियुक्ति को लेकर भाजपा की आलोचना की है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के पहले कुछ सत्रों की अध्यक्षता करता है तथा नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्वाचित 18वीं लोकसभा की पहली बैठक के दो दिन बाद बुधवार को नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। एक बार अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के बाद साधारण बहुमत से, जिसका अर्थ है कि भाजपा द्वारा चुने गए अध्यक्ष के असफल होने की संभावना नहीं है प्रोटेम का पद समाप्त हो जाता है।
विपक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं नीट और नेट में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठा सकता है। बढ़ते विवाद के बीच, केंद्र ने शनिवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया और एजेंसी के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए सात सदस्यीय पैनल का गठन किया। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं को रोकने के लिए एक सख्त कानून भी लागू किया है। कानून के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
कांग्रेस ने पिछले हफ़्ते परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन किया था और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग की थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और विपक्ष छात्रों को न्याय दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। वह अगले पांच साल के लिए नई सरकार के रोडमैप की रूपरेखा पेश कर सकती हैं। यह सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा।