मुंबई । देश का अपने मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) साझेदार संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से सोने और चांदी का आयात 2023-24 में बढ़कर 10.7 अरब डॉलर हो गया है। इस उछाल को कम करने के लिए समझौते के तहत रियायती सीमा शुल्क दरों में संभावित रूप से संशोधन करने की आवश्यकता है।
आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के अनुसार सोने और चांदी के आयात में यह तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से भारत-संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के तहत भारत द्वारा यूएई को दी गई आयात शुल्क रियायतों से संभव हो पाई है।
निजी कंपनियों को यूएई से आयात करने की अनुमति
जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत असीमित मात्रा में चांदी के आयात पर सात प्रतिशत शुल्क या सीमा शुल्क रियायतें और 160 मीट्रिक टन सोने पर एक प्रतिशत रियायत देता है। सीईपीए पर फरवरी 2022 में हस्ताक्षर किए गए और मई 2022 में इसे लागू किया गया। इसके अतिरिक्त भारत गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के जरिए निजी कंपनियों को यूएई से आयात करने की अनुमति देकर सोने और चांदी के आयात की सुविधा देता है।
भारत का यूएई से कुल आयात पिछले वर्ष से कम हुआ
पहले केवल अधिकृत एजेंसियां ही ऐसे आयातों को संभाल सकती थीं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का यूएई से कुल आयात वित्त वर्ष 2022-23 में 53.2 अरब अमरीकी डॉलर से 9.8 प्रतिशत घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 48 अरब अमरीकी डॉलर हो गया, जबकि सोने तथा चांदी का आयात 210 प्रतिशत बढ़कर 3.5 अरब अमरीकी डॉलर से 10.7 अरब अमरीकी डॉलर हो गया। शेष सभी उत्पादों का आयात वित्त वर्ष 2022-23 में 49.7 अरब अमरीकी डॉलर से 25 प्रतिशत घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 37.3 अरब अमरीकी डॉलर हो गया।