नई दिल्ली (New Delhi)।सरकार के अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश एवं सीमा शुल्क में वृद्धि जैसे उपायों से खिलौना निर्यात और निर्माण को बढ़ावा देने में मदद मिली है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में फ्लिपकार्ट और भारतीय खिलौना उद्योग के साथ आयोजित कार्यशाला के दौरान यह बात कही। सिंह ने कहा कि वह इस क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन बढ़ाने के प्रस्ताव पर तत्परता से काम कर रहे हैं।
डीपीआईआईटी ने बढ़ते भारतीय खिलौना क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से फ्लिपकार्ट और भारतीय खिलौना उद्योग के साथ कार्यशाला का आयोजन किया। विचार-विमर्श में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि भारतीय खिलौना उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस से उभरते अवसरों का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।