Tuesday, April 7, 2026
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शिवराज की अगुवाई में ही मप्र बना कृषि क्षेत्र में अग्रणी, सात बार मिला कृषि कर्मण अवार्ड

भोपाल (Bhopal)। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार में नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद सोमवार देर शाम मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण के साथ ग्रामीण विकास जैसे बड़े मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। शिवराज सिंह चौहान चार बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके मुख्यमंत्रित्वकाल में ही मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना है और लगातार सात बार कृषि कर्मण अवार्ड जीता है।

शिवराज सिंह चौहान को उनके कद के अनुरूप महत्वपूर्ण मंत्रालय का दायित्व दिए जाने की संभावना जताई जा रही थी। मोदी सरकार की प्राथमिकता में किसान रहे हैं और शिवराज सिंह में कृषि क्षेत्र में कई नवाचार किए गए थे। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मध्य प्रदेश ने गेहूं के उपार्जन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया। कृषि क्षेत्र में किए गए नवाचार देश में मिसाल बने और कई राज्यों ने उन्हें अपनाया।

शिवराज करीब साढ़े 16 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की कृषि विकार दर में एकदम से उछाल गया और यहां कृषि विकास दर दहाई में लगातार बनी रही। सिंचाई क्षमता 45 लाख हेक्टेयर हो गई। इसका लाभ उत्पादन में वृद्धि के रूप में किसानों को मिला। जब उपज की कीमतें बाजार में समर्थन मूल्य से कम थीं तो उन्होंने भावांतर जैसी योजना लागू की, जिसमें अंतर की राशि का भुगतान सरकार की ओर से किया गया। समर्थन मूल्य पर उपार्जन की गारंटी किसानों को दी। भू-राजस्व संहिता के प्रविधानों में संशोधन करके आपदा की स्थिति में किसानों को होने वाली क्षतिपूर्ति में कई गुना की वृद्धि की।

उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ जैविक और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना के लिए कदम उठाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लागू करके पहले चार और फिर छह हजार रुपये प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था लागू की। कृषि को उद्यानिकी और पशुपालन से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रयास हुए।

शिवराज ने मध्य प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करने के साथ ग्रामीण विकास पर फोकस किया। इसे देखते हुए ही उन्हें प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का दायित्व सौंपा है।

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