नई दिल्ली। देश की सरकार देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने पर दोगुना जोर दे रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और उप-असेंबली की मांग 2030 तक 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की संभावना है, जिससे 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा, जबकि 2026 तक कम से कम 2.8 लाख नए रोजगार सृजित होंगे।
रविवार को आई रिपोर्ट में कहा गया है कि पीसीबीए सहित प्राथमिकता वाले घटकों और उप-असेंबली के 2030 तक 30 प्रतिशत की मजबूत पीसीबीए वृद्धि के साथ 139 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह बात भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की रिपोर्ट में कही गई है। इस रिपोर्ट में उद्योग को और अधिक मदद करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए प्रमुख सिफारिशें सुझाई गई हैं।
पिछले वर्ष, 102 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को समर्थन देने के लिए घटकों और उप-असेंबली की मांग 45.5 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। रिपोर्ट में बैटरी (लिथियम-आयन), कैमरा मॉड्यूल, मैकेनिकल (एनक्लोजर आदि), डिस्प्ले और पीसीबी के पांच प्राथमिक घटकों/उप-संयोजनों की पहचान की गई है, जिन्हें भारत के लिए उच्च प्राथमिकता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में घटकों की कुल मांग में इनका योगदान 43 प्रतिशत होगा तथा 2030 तक इसके बढ़कर 51.6 बिलियन डॉलर हो जाने की उम्मीद है।
रिपोर्ट में कहा गया है, “इसी तरह, पीसीबीए भारत के लिए एक उच्च क्षमता वाली श्रेणी है क्योंकि अधिकांश मांग आयात से पूरी होती है। इस खंड में 30 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे 2030 तक 87.46 बिलियन डॉलर की मांग पैदा होगी। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि एक योजना तैयार करने का लक्ष्य चुनिंदा घटकों और उप-संयोजनों के लिए 6-8 प्रतिशत की सीमा में राजकोषीय सहायता प्रदान करना होगा।
इसमें कहा गया है मूल्य संवर्धन में वृद्धि और विस्तार के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करने हेतु राजकोषीय सहायता को 6 से 8 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड श्रेणियों में संभावित निवेशकों को समर्थन देने के लिए 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी सहायता के साथ इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस) 2.0 शुरू की जानी चाहिए।
सीआईआई की रिपोर्ट में कहा गया है, प्राथमिकता वाले सब-असेंबली और कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले मॉड्यूल, मैकेनिकल जैसे घटकों पर आयात शुल्क को प्रमुख प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप तत्काल तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। सीआईआई के अनुसार भारत निर्मित उत्पादों के लिए निर्यात मांग के सृजन से निर्यात मात्रा में वृद्धि होने तथा घटकों और उप-असेंबली के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद मिलने के दोहरे लाभ हैं। नीतिगत समर्थन से भारत में घटकों और उप-संयोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से उत्पन्न होने वाले विभिन्न आर्थिक लाभों में मदद मिलेगी।