नई दिल्ली। बीमा दावा करने वालों के लिए खुशखबर है। अब भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने अब मास्टर सर्कुलर जारी किया है जो प्रत्येक मौजूदा सामान्य बीमा उत्पाद और प्रत्येक ऐड-ऑन कवर पर लागू होगा। आईआरडीएआई के 11 जून को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि दस्तावेजों की कमी के कारण किसी भी दावे को खारिज नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव को अंडरराइटिंग करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों को बुलाया जाएगा।
ग्राहक को केवल उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है जो सीधे दावे के निपटान से संबंधित हैं जैसे कि दावा फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस, एफआईआर, अनट्रेस्ड रिपोर्ट, फायर ब्रिगेड रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अकाउंट्स की किताबें, स्टॉक रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मरम्मत बिल (केवल उन मामलों में जहां कैशलेस उपलब्ध नहीं है), जहां भी लागू हो।
आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम 2024 – सामान्य बीमा पर परिपत्र, जो सामान्य बीमा उत्पादों के सभी पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों/परिपत्रों का स्थान लेता है, तत्काल लागू है। खुदरा ग्राहकों और पॉलिसीधारकों के लिए दावों पर दिशानिर्देशों के संबंध में, आईआरडीएआई ने कहा कि पॉलिसीधारकों को दावे के निपटान के लिए समयसीमा या समय के बारे में सूचित किया जाएगा।
सामान्य बीमा परिषद तकनीक आधारित समाधान के माध्यम से सर्वेक्षकों का आवंटन दावे की रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर होना चाहिए। सर्वेक्षक को आवंटन के 15 दिनों के भीतर बीमाकर्ता को सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और बीमाकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सर्वेक्षण प्राप्त करे।
बीमाकर्ता को सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावे पर निर्णय लेना होगा। यह शर्त पुनर्स्थापन मूल्य के आधार पर संपत्ति/भवन पर जारी पॉलिसियों के मामले में लागू नहीं होगी। आईआरडीएआई ने कहा कि दावों के निपटान में उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा से अधिक देरी कानून और नियमों का उल्लंघन है। इस तरह की देरी के लिए बीमाकर्ता पर जुर्माना लगाया जा सकता है।