Saturday, November 21, 2026
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महाराष्ट्र: सूखे और जल संकट से निपटने के लिए अगस्त 2027 तक की तैयारी, सुनेत्रा पवार ने दिए निर्देश

नांदेड़: महाराष्ट्र में संभावित सूखे और पानी की किल्लत को देखते हुए राज्य सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने अधिकारियों को अगस्त 2027 तक का व्यापक जलापूर्ति प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सूखा राहत और जल संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

नांदेड़ में सूखे और पानी की किल्लत पर समीक्षा बैठक

नांदेड़ जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने जिले में संभावित सूखे, पेयजल संकट और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी सरकारी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए।

बैठक में सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल, विधायक प्रतापराव पाटिल-चिखलीकर, विधायक भीमराव केराम, जिलाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटिल, पुलिस अधीक्षक डॉ. नीलभ रोहन और मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

अगस्त 2027 तक का जलापूर्ति प्लान, टैंकर मंजूरी में देरी नहीं

सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को अगस्त 2027 तक का व्यापक जलापूर्ति आराखड़ा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में पानी की किल्लत है, वहां जरूरत के मुताबिक तत्काल टैंकर मंजूर किए जाएं। टैंकर उपलब्ध कराने में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रत्येक तालुका के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और जिला स्तर पर 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कंट्रोल रूम में सक्षम अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सूखा राहत के लिए फंड की कमी नहीं होने देंगे

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सूखा राहत से जुड़े काम फंड की कमी के कारण लंबित नहीं रहने चाहिए। 19 नवंबर 2026 के शासन निर्णय के अनुसार जिला वार्षिक योजना यानी DPC फंड का उचित इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिन कार्यों के लिए DPC से फंड उपलब्ध कराना संभव नहीं है, उनके प्रस्ताव तत्काल राज्य सरकार को भेजने को कहा गया है।

चारे की किल्लत से निपटने के लिए भी तैयारी

संभावित चारा संकट को देखते हुए सुनेत्रा पवार ने कहा कि जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, उन्हें चारा फसलों के बीज वितरित किए जाएं। सरकार इन किसानों से उचित दर पर चारा खरीदेगी। इस योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

औसत से करीब 33 फीसदी कम बारिश

प्रशासन की ओर से पेश आंकड़ों के मुताबिक नांदेड़ जिले में औसत वार्षिक बारिश 891.30 मिलीमीटर है। वहीं, 31 अक्टूबर 2026 तक जिले में 596.30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो औसत का केवल 66.90 फीसदी है।

कम बारिश को देखते हुए बैठक में पेयजल की उपलब्धता, जलाशयों में पानी का स्तर, टैंकर व्यवस्था, कुओं और बोरवेल के अधिग्रहण तथा पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता की समीक्षा की गई।

सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को गांव स्तर पर वैकल्पिक जलापूर्ति व्यवस्था तैयार रखने और पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

किसानों, मजदूरों और पशुधन को राहत देने पर जोर

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संभावित सूखे का असर किसानों, खेत मजदूरों, महिलाओं, विद्यार्थियों और पशुधन पर कम से कम पड़े, इसके लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने लोगों से पानी का किफायत से इस्तेमाल करने और इसकी बर्बादी रोकने की अपील भी की।

सुनेत्रा पवार ने कहा कि सूखे और पानी की किल्लत जैसी चुनौती का सामना सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है। सरकार जनता के साथ मजबूती से खड़ी है और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी जरूरी उपाय प्राथमिकता के आधार पर लागू किए जाएंगे।

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