पटना। लोकसभा चुनाव परिणाम के करीब सवा महीने के दरम्यान बिहार सरकार की कैबिनेट की चौथी बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई। पहले यह बैठक गुरुवार को तय थी, लेकिन फिर शुक्रवार की तारीख तय हुई। शुक्रवार को कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुट गई है।
अरसे बाद बिहार सरकार ने खेल पर ध्यान दिया है, फैसलों को देखकर यह लगता है। सरकार ने कुछ महीने पहले ही कला-संस्कृति एवं युवा विभाग से खेल को अलग किया था। इसके अलावा फिल्म प्रोत्साहन नीति को हरी झंडी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण के नाम पर राशि जारी किया जाना एक बड़ा फैसला है।
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बेहतर प्रबंधन और संचालन के लिए मंत्रिमंडल ने 301 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के राजगीर स्थित क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति भी शुक्रवार को कैबिनेट ने दी।
मंत्रिमंडल ने राजधानी पटना के गर्दनीबाग में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 20 आवासों के जजेज एनक्लेव निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दी है, जिसके बाद अब बिहार में फिल्म निर्माण की संभावना तैयार होगी। मंत्रिपरिषद् ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल को भी स्वीकृति दी। एक अन्य प्रस्ताव के तहत राजनैतिक दलों के कार्यालय के लिए आवंटित भवन के नवीनीकरण की बाध्यता समाप्त करने के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दी गई।