पणजी: गोवा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ₹30,195 करोड़ का बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इस बजट को राज्य के दीर्घकालिक विकास की दिशा में अहम कदम बताते हुए कहा कि यह बजट ‘विकसित गोवा 2037’ के विजन को साकार करने का रोडमैप है। सरकार के मुताबिक यह लगातार पांचवां राजस्व अधिशेष बजट है, जिसमें ₹1,666 करोड़ का राजस्व अधिशेष और ₹3,895 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट प्रस्तावित किया गया है, जो FRBM अधिनियम की तय सीमा के भीतर है।
‘विकसित गोवा 2037’ के लिए विकास का ब्लूप्रिंट
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य गोवा को आने वाले वर्षों में आधुनिक, समृद्ध और सतत विकास वाला राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें आर्थिक विकास के साथ सामाजिक कल्याण और पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दी गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर ₹4,000 करोड़ से अधिक का निवेश, बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।
सरकार ने सड़कों, पुलों, जलापूर्ति, सीवरेज और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए ₹4,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित किया है। इसके अलावा, राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विकास के लिए ₹100 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है, जिससे स्थानीय स्तर की परियोजनाओं को गति मिलेगी।
महिलाओं के लिए नई योजना ‘मोगल भयान’
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने ‘मोगल भयान’ योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। साथ ही राज्य में आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए नए आयुष विभाग की स्थापना का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है।
मोपा सिटी बनेगी वेलनेस और बिजनेस हब
गोवा के पर्यटन और आर्थिक विकास को नई दिशा देने के लिए न्यू मोपा सिटी को वेलनेस, व्यापार और खेल केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में निवेश आकर्षित होगा, रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
शिक्षा और कौशल विकास पर ₹3,439 करोड़
राज्य सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए ₹3,439 करोड़ का प्रावधान किया है।
इस राशि का उपयोग शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उड़ान भरारी योजना शुरू की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹2,217 करोड़
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए ₹2,217 करोड़ का आवंटन किया गया है।
इस राशि का उपयोग अस्पतालों के आधुनिकीकरण, नई चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाएगा।
ऊर्जा क्षेत्र में ₹5,100 करोड़ का प्रावधान
स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुधार के लिए बजट में ₹5,100 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया गया है।
इसका उपयोग बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा।
2,500 नई सरकारी नौकरियों की घोषणा
राज्य सरकार ने युवाओं के लिए 2,500 नई सरकारी नौकरियां सृजित करने की घोषणा की है।
इसके साथ ही MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ₹108 करोड़ का प्रावधान किया गया है और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को विशेष सहायता देने की योजना बनाई गई है।
पर्यटन, कृषि और सामाजिक कल्याण पर भी फोकस
बजट में पर्यटन क्षेत्र के लिए ₹385 करोड़, कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए ₹293 करोड़
सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए ₹554 करोड़ का आवंटन किया गया है।
इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं, युवाओं, आदिवासी समुदायों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है।
आर्थिक अनुशासन और विकास का संतुलित बजट
कुल मिलाकर गोवा बजट 2026-27 वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक विकास रणनीति का संतुलित मिश्रण माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इन पहलों के जरिए गोवा आने वाले वर्षों में एक मजबूत, समृद्ध और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में उभरेगा।