नई दिल्ली। विपक्षी सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को घेरा, अलग से एक दिवसीय चर्चा की मांग की। विपक्ष ने सरकार से स्पष्ट आश्वासन मांगने के बाद सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई, अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे आवंटित करने का आग्रह किया, इस बात पर जोर दिया कि चर्चा देर शाम तक चलेगी। सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए एक पूरा दिन समर्पित करने के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि हम नीट पर एक दिवसीय चर्चा चाहते थे क्योंकि यह दो करोड़ छात्रों को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। संसद को देश और छात्रों को एक संदेश देना चाहिए।
अध्यक्ष ने दोहराया कि नीट मुद्दे को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान संबोधित किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि संसद विशिष्ट नियमों और परंपराओं के तहत चलती है, जिनमें से एक यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाती है। उन्होंने अध्यक्ष से इस परंपरा का पालन करने और अभिभाषण के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाने का आग्रह किया। उनकी टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने जोर देकर कहा कि सदन धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करे और सरकार से एक विशिष्ट आश्वासन मांगा।
गांधी ने कहा कि हम संसद से छात्रों को संदेश भेज सकते हैं कि नीट का मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान कोई अन्य चर्चा करने की परंपरा नहीं है और सदस्य एनईईटी पर चर्चा के लिए अलग से नोटिस दे सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने के लिए अध्यक्ष ने भाजपा सदस्य अनुराग ठाकुर को बुलाया तो विपक्षी सदस्य खड़े हो गए।
विपक्षी सदस्य एनईईटी पर अलग से चर्चा कराने के सरकार से स्पष्ट आश्वासन पर अड़े रहे और सदन से बाहर चले गए। इस बीच, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताओं और लीक पर चर्चा के लिए नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन में उल्लेख किया था कि सरकार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है।