मुंबई: महाराष्ट्र बजट सत्र के पहले दिन राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने जनता से जुडी कई अहम मांगों को सदन में पेश किया। इसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों का समावेश किया गया है। अजित पवार ने महाराष्ट्र की ग्रामीण नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, मुख्यमंत्री बळीराजा (किसान) बिजली दर अनुवृत्ति (सब्सिडी) योजना के अंतर्गत कृषि पंप ग्राहकों को बिजली दरों में छूट, केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत सड़क व पुल परियोजनाओं के लिए बिना ब्याज के ऋण हेतु निधि, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिक्षा शुल्क छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, पुणे रिंग रोड, जालना-नांदेड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को गति, गोदावरी मराठवाड़ा पाटबंधारे विकास महामंडल को किसान जलसंजीवनी योजना और सरकारी अंशदान घटक के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि जैसी लोक उपयोगी योजनाओं और राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु 6486. 20 करोड़ की पूरक मांगें आज विधायिका में प्रस्तुत की गईं।

आज से शुरू हुए बजट सत्र के पहले दिन, उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार ने वित्त वर्ष 2024-25 की पूरक मांगें विधानसभा में प्रस्तुत कीं। कुल ₹६,४८६.२० करोड़ की मांग में से ₹९३२.५४ करोड़ अनिवार्य मांगों के लिए, ₹३,४२०.४१ करोड़ योजनागत कार्यक्रमों के लिए, और ₹२,१३३.२५ करोड़ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के रूप में प्रस्तावित किए गए हैं। हालांकि कुल मांग ₹६,४८६.२० करोड़ है, लेकिन इसका वास्तविक भार ₹४,२४५.९४ करोड़ है।